OROP: सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश! सशस्‍त्र बल के पात्र पेंशनरों को 15 मार्च तक हो एरियर का भुगतान…

OROP: वन रैंक वन पेंशन (OROP) मामले पर सुप्रीमकोर्ट ने अहम फैसला लेते हुए, केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सुरक्षाबलों के सभी पेंशनर्स के शेष का भुगतान 15 मार्च तक हो चाहिए। ऐसे में सुप्रीमकोर्ट ने एक्‍स सर्विसमैन एसोसिएशन को भी छूट दी है कि, यदि वह केंद्र सरकार के शेष से संतुष्‍ट नहीं होते हैं तो SC में फिर से आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट ने सख्‍ती जताते हुए कहा कि वन रैंक वन पेंशन के पात्रों के भुगतान का काम तेजी से हो। दरअसल, CJI डीवाई चंद्रचूड़ एवं जस्टिस पीएस नरसिम्‍हा की बेंच ने केंद्र को निर्देश दिए, कि वह सुनिश्चित करे कि सुरक्षाबल के सभी पेंशनर्स को उनके बकाया का भुगतान बिना देरी किए होना चाहिए।

SC का आदेश ?

भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्‍हा की बेंच ने केंद्र को निर्देश वह सुनिश्चि करें कि सुरक्षाबल के सभी वेतनभोगीयों को उनके बकाया का भुगतान होना चाहिए। इसमें अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए और उन्‍होंने बताया कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट ने सारणी प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्‍द ही यह सारणी मंजूरी हेतु रक्षा मंत्रालय को भेज दी जाएगी। जिससे 15 मार्च से बकाया के पैसे पेंशनर्स के खातों में आने शुरू हो जाएंगे। उल्‍लेखनीय है कि, बीते माह केंद्र ने OROP के तहत पेंशनर्स के बकाया भुगतान के लिए समय सीमा 15 मार्च 2023 तक बढ़ाने की मांग की थी।

यह दूसरी बार हैं :

यह दूसरी बार था, जब केंद्र की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान की समयसीमा को बढ़ाया था। इससे पहले बीते साल जून के महीने में केंद्र सरकार ने भुगतान के लिए 3 महीने का समय मांगा था। इससे पहले बीते माह ही केंद्रीय मंत्रीमंडल ने OROP के तहत सुरक्षाबलों के वेतनभोगियों को संशोधित पेंशन को मंजूरी दी थी।

रक्षामंत्रालय के आंकड़े :

रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, संशोधित पेंशन के तहत अब सिपाही रैंक से रिटायर हुए पेंशनर्स को अब करीब 20 हजार पेंशन मिलेगी। साथ ही सिपाही रैंके के पेंशनर्स को एक जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक की समय अवधि के लिए 87 हजार बकाए का भुगतान किया गया। इसी प्रकार नायक पद से रिटायर्ड को करीब 21 हजार रूपये और 1,14,000 रूपए बकाए का भुगतान होगा। हवलदार पद के लिए 22 हजार पेंशन और 70 हजार रूपये का भुगतान, नायब सूबेदार पद के लिए 27 हजार पेंशन और करीब 1 लाख बकाए, सूबेदार मेजर पद के लिए 38 हजार पेंशन तथा करीब एक लाख 75 हजार बकाए भुगतान किया जाएगा।

मेजर पद हेतु संशोधित पेंशन करीब 70 हजार और बकाया भुगतान करीब 3 लाख रूपए होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल पद के लिए पेंशन 98 हजार और बकाया करीब 4.55 लाख रूपय होगा। जबकि कर्नल पद हेतु पेंशन 1 लाख 70 हजार और बकाया 4.42 हजार, ब्रिगेडियर पद के लिए पेंशन 1.12 लाख और बकाया करीब 4.42 लाख। लेफ्टिनेंट जनरल पद के लिए पेंशन 1.15 हजार और बकाया करीब 4.32 लाख है।

आर्म्ड फोर्सेस के जो जवान 30 जून 2019 तक रिटायर हुए हैं, उन्‍हें इस संशोधित पेंशन का फायदा मिलेगा। सुरक्षाबलों द्वारा लंबे समय से वन रैंक वन पेंशन की मांग की जा रही थी। मांग थी कि, जो सैन्‍यकर्मी एक रैंक से समान समय तक सेवा देने के बाद रिटायर होते हैं। उन्‍हें एक पेंशन दी जानी चाहिए, फिर चाहे उन्‍होंने किसी भी साल रिटायरमेंट लिया हो।