Drones Export Policy Amendment : मेक इन इंडिया का एक अहम कदम

नई दिल्‍ली :  केन्‍द्र सरकार ने कुछ  विशेष प्रकार के ड्रोन के लिए निर्यात नीति में संशोधन का प्रस्‍ताव रखा है। जिसमें विशेष प्रकार के ड्रोन एवं मानव रहित हवाई वाहन (UV) शामिल है जिससे विशेष जीव, रसायन, सामग्री, उपकरण एवं पौद्योगिकियों के तहत प्राधिकरण प्राप्‍त करने की आवश्‍यकता समाप्‍त हो गई है। स्‍कोमेट सूची के तहत सरल नीति बनाने के उद्देश्‍य से  स्‍कोमेट सूची की श्रेणी -5B का  मसौदा नीति संशोधन एवं विशेष प्रकारों के लिए ड्रोन/UV (सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी को छोड़कर) के Export  सामान्‍य हेतु  प्राधिकरण प्ररस्‍तावित है।

हाल ही में मंगलवार को महानिदेशक ने कहा कि विदेश व्‍यापार ड्रोन, दूर से चलने वाले हवाई वाहनों एवं प्राईवेट प्रोग्राम योग्‍य वाहनों सहित UV System, स्‍कोमेट श्रेणियों/उप-श्रेणियों 3D013, 5B (a) एवं (b), 6A010, 8A912 के तहत निर्दिष्ट नहीं हैं और 5 km या उससे कम सीमा में सक्षम है।  सार्वजनिक सूचना में अधिसूचित की जाने वाली GAED नीति के तहत सामान्‍य लाइसेंसिग प्रक्रिया के तहत, स्‍कोमेट ग्रेड 5B के प्रयोजनों हेतु   5 kg से अधिक का पेलोड वितरित नहीं किया जायेगा । केवल इन वस्‍तुओं के सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी को छोंड़कर ।

DGFT प्रस्‍ताव के अनुसार, स्‍कोमेट श्रेणियों /उप-श्रेणियों 3डी013, 5बी (ए ) और (बी), 6ए010, 8ए912, और 5 km अथवा उससे कम की सीमा में सक्षम एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन 5 kg  से अधिक का पेलोड वितरित करने में सक्षम। केवल इन मदों के सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी को छोड़कर।

आवेदनकर्ता निर्यातक online scomate portel के माध्‍यम से GAED के तहत एकमुश्‍त प्राधिकरण प्राप्‍त करने के लिए एक आवेदन पेश करेगा एवं दिए गए प्रोफार्मा में जानकारी संलग्‍न करेगा। इसमें कहा गया है कि निर्धारत प्रोफार्मा में आवेदक निर्यातक द्वारा जमा किए गये आवेदन एवं अन्‍य दस्‍तावेजों के आधार पर Inter-Ministrial  working group (IMWG) द्वारा GAED जारी करने के लिए आवेदन की जांच की जाएगी।

ड्रोन सब्सिडी : कृषि में ड्रोन तकनीकि को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है । रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने युवाओं को सब्सिडी पर ड्रोन देने का निर्णय किया है। कृषि उत्‍पाद भारत के निर्यात का एक काफी बड़ा भाग है, जो देश की अर्थव्‍यवस्‍था में महत्‍वपूर्ण योगदान देता है। कृषि क्षेत्र के चौमुखी विकास हेतु केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकार अपने-अपने स्‍तर पर विभिन्‍न प्रकार की कल्‍याणकारी योजनाओं का संचालन करती है। इसी के तहत आंध्र प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री ने 75 वें स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में ड्रोन तकनीकि को पूरी तरह से अपनाये जाने की घोषण की है इस पहल से कृषि क्षेत्र में उन्‍नति के अच्‍छे आसार देखने को मिलेंगे।